चोपड्यातील वादग्रस्त पोद्दार इंटरनेशनल व हिंसडाले इंग्लिश मेडिअम स्कुल, ह्या दोन्ही अनाधिकृत शाळा बंद ..!
संस्थाचालकांवर व मुख्याध्यापकांवर फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही होणार..! गटशिक्षणाधिकारी डॉ. भावना भोसले
०३ मे, चोपडा : राज्यासह जिल्ह्यात अनाधिकृत शाळांचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून ऐरणीवर आला आहे. त्यातच चोपडा येथील वादग्रस्त असलेल्या पोद्दार इंटरनेशनल शाळे संदर्भात गट शिक्षण अधिकारी यांना वारंवार सूचित करून पण शिक्षण विभागा तर्फे फक्त वेळ मारण्याचे काम सुरू होते. पोद्दार इंटरनेशनल शाळा ही अनाधिकृत शाळा असल्याची तक्रार शिक्षण विभागाला करण्यात आली होती. तरी शाळा अनधिकृत आहे हे तपासण्या करता एक वर्ष का लागले?शिक्षण अधिकारी यांना कार्यवाही करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी का लागला हे एक कोढ बनलेले आहे नेमक कोणाचा दबाव होता विना परवाना शाळा परवानगी न घेता शाळा सुरू करणे, नियम व अटींची पूर्तता न करताच प्रवेश देणे व दुसऱ्या शाळांच्या यूआयडी क्रमांकावर विद्यार्थ्यांची एडमिशन करणे, राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम भासवून केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकवणे. असे अनेक प्रकार सर्रासपणे सुरू असल्याने यात विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक होत आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा सुरू असल्याचे दिसत आहे. यासाठी या सर्व अनधिकृत शाळा त्वरित बंद कराव्यात असे आदेश शासनाकडून प्राप्त झाले असून तालुक्यातील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल व हिंसडाले इंग्लिश मेडिअम स्कुल, शिरपूर रोड अकुलखेडा या दोन शाळा अनधिकृत शाळा असून त्या त्वरित बंद करण्याची नोटीस गटशिक्षणाधिकारी डॉ. भावना भोसले यांनी सदर शाळांना दिली होती सदर नोटिशीनुसार दोन्ही शाळा बंद करण्यात आलेल्या आहेत.
पालकांनी आपल्या पाल्याचा प्रवेश अनधिकृत शाळेत घेऊ नये. ज्या शाळेच्या बाहेर मान्यता क्रमांक आहे, अॕफीलिएशन नंबर असेल अशा शाळेतच प्रवेश घ्यावा असे आवाहन गटशिक्षणाधिकारी डॉ. भावना भोसले यांनी केले आहे.
शहरातील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल या शाळेत अनधिकृत १ ते ७ वर्ग तर अकुलखेडा जवळील हिंसडाले इंग्लिश मेडिअम स्कुल या अनधिकृत शाळेमध्ये अनधिकृतपणे १ ते २ वर्ग सुरू केले होते. सदर दोन्ही शाळांना यापूर्वीच दि. १२/०१/२०२३ रोजी नोटिसीद्वारे सक्त ताकीद देण्यात आली होती. त्यानुसार सदर शाळा बंद करण्यात आलेल्या आहेत. अनधिकृत शाळा चालकांवर व मुख्याध्यापकांवर आरटीई २००९ मधील कलम १८ (५) च्या तरतुदीनुसार व नमुद केलेल्या कलमान्वये तसेच बालसंरक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रति दिवस १० हजार रुपये प्रमाणे दंड तसेच संस्थाचालकांवर व मुख्याध्यापकांवर फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे व विदयार्थ्याच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस संस्था जबाबदार राहील अशी माहिती एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये गटशिक्षणाधिकारी डॉ. भावना भोसले यांनी दिली आहे.
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
