अडावद ग्रामपंचायत चौकशीत गोपनीयतेचा भंग; फेरचौकशीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन
महाराष्ट्र9न्युज नेटवर्क अडावद(वार्ताहर)
चोपडा तालुक्यातील अडावद ग्रामपंचायतीमधील १५ वा वित्त आयोग, पाणीपुरवठा व इतर विकासकामांत झालेल्या कथित आर्थिक अनियमितता आणि अपहाराच्या चौकशी प्रक्रियेत गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी न झाल्यामुळे स्वतंत्र समिती नियुक्त करून फेरचौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य जुनेदखान मुन्सफखान पठाण यांनी जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
तक्रारीत काय म्हटले आहे?
ग्रामपंचायत सदस्य जुनेदखान पठाण यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, अडावद ग्रामपंचायतीच्या विविध कामांमध्ये सुमारे १२ ते १५ मुद्द्यांवर वित्तीय गैरव्यवहार व नियमभंग झाल्याची तक्रार त्यांनी पंचायत समिती चौकशी विभागाकडे केली होती.
तपासणीबाबत तक्रारदारास अंधारात ठेवले: २५ जून २०२६ रोजी चार सदस्यांची चौकशी समिती गावात येणार असल्याचे कळवले होते. मात्र, प्रत्यक्ष चौकशी दिवशी केवळ विस्तार अधिकारी आर. टी. सेंदाणे उपस्थित राहिले व त्यांनी तक्रारदाराचे लेखी निवेदन घेतले. त्यानंतर २८ जुलै २०२६ रोजी इतर अधिकारी तक्रारदारास कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत कामांची पाहणी करून निघून गेले.
गोपनीयतेचा भंग: चौकशी दरम्यान काढलेली छायाचित्रे व माहिती अहवाल सादर होण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक आणि संबंधित व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित करण्यात आली. यामुळे चौकशीच्या गोपनीयतेचा भंग होऊन पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याची किंवा त्रुटी लपवण्याची संधी संबंधितांना मिळू शकते, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रमुख मागण्या:
१. चौकशीत झालेल्या गोपनीयतेच्या भंगाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी,विद्यमान चौकशी समिती रद्द करून इतर तालुक्यातील निष्पक्ष व पारदर्शक अधिकाऱ्यांची नवीन चौकशी समिती गठीत करण्यात यावी,सर्व मुद्द्यांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, अभिलेख तपासणी, मोजमाप व तांत्रिक परीक्षण करून फेरचौकशी व्हावी.दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार व पदाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व इतर कायद्यांनुसार कडक कारवाई करण्यात यावी.
या प्रकरणाची प्रत जळगाव जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि चोपडा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनाही सादर करण्यात आली आहे.












