चोपडा : गट क्रमांक ११०१ मधील अनधिकृत संकुलातील दुकानांचे क्षेत्रफळ कमी करण्याचे काम सुरू # विनायक पाटील यांच्या तक्रारीनंतर कारवाईला सुरुवात झाल्याचा दावा; अनधिकृत बांधकाम, नगररचना मान्यता व वीज जोडणीबाबत उपस्थित झाले प्रश्न?
महाराष्ट्र9 न्युज चोपडा | प्रतिनिधी
चोपडा शहरातील गट क्रमांक ११०१ येथे उभारण्यात आलेल्या कथित अनधिकृत संकुलातील दुकानांचे बांधकाम कापून लहान करण्याचे काम सुरू झाले आहे. विनायक पाटील यांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतरच हे काम सुरू झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे नगरपरिषद प्रशासनाच्या कारभाराबाबत तसेच संबंधित बांधकामाच्या परवानग्यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विनायक पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर दुकानांचे बांधकाम कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने, त्यांच्या भूमिकेचे विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांन कडून कौतुक होत आहे. या प्रकरणामुळे उपनगराध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पदाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप असल्यास त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
नगररचना विभागाची मान्यता मिळणार का?
कापून लहान करण्यात आलेल्या दुकानांना पुढे चोपडा नगररचना विभागाकडून मान्यता मिळणार का?, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच पालिकेचा आवश्यक नाहरकत दाखला (NOC) नसताना संबंधित दुकानांना महावितरणकडून विद्युत जोडणी दिली जाणार का, याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
उपनगराध्यक्ष पदाबाबतही चर्चा
या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उपनगराध्यक्ष पद कायम राहणार की त्याबाबत पुढील प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या चौकशी व अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारेच होणार आहे.
‘महाराष्ट्र9 न्यूज’च्या वृत्ताचा इम्पॅक्ट
दरम्यान, ‘महाराष्ट्र9 न्यूज’ने या प्रकरणाबाबत सर्वात पहिले वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेल्याचा दावा करण्यात येत आहे. गट क्रमांक ११०१ परिसरातील रस्त्याच्या मधोमध उभारण्यात आलेल्या कथित अनधिकृत व धोकादायक विद्युत DP बाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.ही DP धोकादायक स्थितीत राहणार की ती हटविण्यात येणार, यासाठी महावितरणकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे विनायक पाटील यांनी सांगितले आहे.
आता अनधिकृत बांधकामाबाबत नगररचना विभागाची भूमिका काय? दुकानांना अधिकृत मान्यता मिळणार का? नाहरकत दाखल्याशिवाय वीज जोडणी मिळणार का? आणि रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या कथित धोकादायक DP बाबत महावितरण काय निर्णय घेणार? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेतून स्पष्ट होईल
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
