चोपडा शहरातील अतिक्रमणांविरुद्ध नगर परिषदेचा विजय: न्यायालयातून तिन्ही दावे नामंजूर #सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण कायदेशीररित्या संरक्षित नाही: चोपडा न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्र9न्युज नेटवर्क चोपडा
चोपडा शहरातील अतिक्रमणाबाबतच्या तीन वेगवेगळ्या दिवाणी दाव्यांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश चोपडा यांनी ७ जुलै २०२६ रोजी वादींचे तात्पुरत्या मनाई हुकुमाचे अर्ज नामंजूर केले आहेत. या सर्व प्रकरणांचा थोडक्यात सारांश पुढील प्रमाणे आहे: 
मुख्य निरीक्षणे व आदेश:
दावा क्र. ६५/२०२६ (कुलभूषण व इतर विरुद्ध मुख्याधिकारी, चोपडा नगर परिषद):वादीने नगर परिषद नाट्यगृहाजवळच्या जागेवर आपल्या व्यवसायाला अडथळा न आणण्याबाबत मनाई हुकुमाची मागणी केली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, वादीचे अतिक्रमण नगरपरिषदेने यापूर्वीच ३ जून २०२६ रोजी खोदकाम करून काढले आहे, त्यामुळे दावा निष्फळ झाला आहे.
दावा क्र. ६२/२०२६ (मुरलीधर हेमलाल पाटील व इतर विरुद्ध मुख्याधिकारी, चोपडा नगर परिषद):बस स्टँडसमोरील रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबतचा हा दावा होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सदर रस्ता हा २४ मीटर रुंदीचा असून राज्य महामार्गाचा भाग आहे. वादींच्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण होत असून, सार्वजनिक हितासाठी हे अतिक्रमण काढणे आवश्यक आहे. 
दावा क्र. ६१/२०२६ (शरद सत्यवान देशमुख व इतर विरुद्ध मुख्याधिकारी, चोपडा नगर परिषद):रत्नावती नदीच्या काठावरील अतिक्रमणाबाबत हा दावा होता. न्यायालयाने नमूद केले की, ही जागा नदीपात्राजवळ असल्याने पावसाळ्यात जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, वादींनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे पाटीलगढी आणि मल्हारपुरा भागातील रहिवाशांच्या येण्या-जाण्याचा मार्ग बाधित झाला आहे.
न्यायालयाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय आधार:
१. पथविक्रेता कायदा (Street Vendors Act, 2014):
न्यायालयाने तिन्ही प्रकरणांत निरीक्षण नोंदवले की, वादींनी ‘पथविक्रेता कायद्या’ अंतर्गत कलम ४ प्रमाणे कोणतेही अधिकृत प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. तसेच, त्यांची दुकाने ही प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या ‘विक्री क्षेत्रात’ (Vending Zone) असल्याचे सिद्ध होत नाही.
२. सार्वजनिक जागा व अतिक्रमण:
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा (उदा. जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य, शेख बाबू विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य) संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण, मग ते कितीही जुने असो किंवा त्यावर कितीही खर्च केलेला असो, ते कायदेशीररित्या संरक्षित करता येत नाही.
३. विकास कार्य:
शहराचा विकास आणि रस्ते रुंदीकरण हे सार्वजनिक हिताचे काम असल्याने, वैयक्तिक व्यवसायापेक्षा शहराच्या विकासाचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
निकाल:
न्यायालयाने वादींचे तात्पुरत्या मनाई हुकुमाचे (Temporary Injunction) सर्व अर्ज नामंजूर केले असून, नगर परिषदेला अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू ठेवण्यास कायदेशीर अडथळा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
