शिवसेना नगरसेविका यांच्या लढ्याला यश चोपडा नगरपरिषद पाणीपुरवठा विभागातील २०१९ वृक्षारोपण प्रकरणात घोटाळा सिध्द
मक्तेदाराला शिक्षा, दोषी अधिकारींना मात्र पाठीशी घातले
शिवसेना नगरसेविका सौ. संध्या नरेश महाजन यांनी चोपडा नगपरिषद सन २०१९-२० यांनी वर्षासाठी शहरातील हद्दीत वृक्षारोपण कंत्राटातील केवळ १२ लक्ष च्या रोपांची मागणी असताना व ३२०० रोपे मोफत मिळाली असतांना २१.५० लक्ष एवढा प्रचंड खर्च कसा केला त्याबाबत माहिती मागीतली असता गैरव्यवहार निदर्शनास आला होता. त्यासबंधीची तक्रार करण्यात आली होती. ज्याची दखल म. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली होती. दरम्यान चौकशी समितीने विशेष करुन समिती सदस्य नितीन सुतार न.प. यावल लेखापाल यांच्या पक्षपाती धोरणामुळे आपल्या अहवालात संबंधित अधिका-यांना पाठीशी घालण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला गेला व ४ महिन्यानंतर महत्वाच्या मुद्यांना बगल देत प्रत्यक्षात १००० रोपे सापडली नसतांना सुमारे १४०० म्हणजेच ४०% रोपे सापडत असल्याचे समितीने अहवालात दाखवले. अधिक २ महिना सदरचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून राहिला तर ह्या रोपाचं प्रमाण १४०० म्हणजे ४०% वरुन चमत्कारीक रित्या २०७८ म्हणजे ५५ % गेले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल अत्यंत धक्कादायक तितकाच निराशाजनक आहे. त्यात जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी अधिका-यांना वाचविण्याची पुरेपुर खटपट केली आहे. जसे कि समितीचा अहवाल आला असतांनाही अहवालाची प्रत न देता आठवडाभर फिरविणे, समितीच्या अहवालातील वगळलेल्या मुद्यांना अनुसरुन माझ्या केलेल्या अर्जांची दखलच न घेणे यावरुन त्यांची खटपट दिसून येतेच. सदर निकालात अनेक महत्वाचे मुद्दे वगळण्यात आले असून सगळं खापर मक्तेदारावर फोडले आहे. समितीचा अहवाल व निकालात प्रचंड विसंगती देखिल आहे.
तरी जिल्हाधिकारींच्या निकालात १६२९ रोपे जागेवर नाहीत असे मान्यच केले आहे. म्हणजे १६२९ रोपे लागली नाहीत. १६२९ रोपे ज्यांची किंमत मंजुर निविदेनुसार रु. ३६५/- प्रमाणे ५.९४ लक्ष त्यांन ट्रिगार्ड १६२९ रु. ३५०/- प्रमाणे ५.७० लक्ष एकूण ११.६४ लक्ष एवढी भरपाई करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ११.६४ लक्ष एवढा खर्च पाणीपुरवठा अभिंयता यांनी कसा केला. सदर बीले कशी लाटली गेली याबद्दल पाणीपुरवठा अभियंता ह्या कारवाईस पात्र आहेत. तरी ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निकालात पाणीपुरवठा अभियंता, लेखापाल यांच्या ठपका ठेवण्यात आलेला नाही . याचे आश्चर्य वाटते. मक्तेदार यांस रु. ५००००/- दंड तसेच १६२९ रोपे आता म्हणजे २०२१ मध्ये मक्तेदाराकडून मोफत लावण्याचा एकूण एकंदर ३७०७ रोपांचे जीपीएस फोटो १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही रोपे २०२० मध्येही लागलेली असु शकतात. २०१९, २०२०, २०२१ मधील रोपांची वर्गवारी कशी करणार? लागवडीचे कुठलेच ठोस पुरावे नसतांना स्पॉट कसे ठरविणार? पण असे करुन पाणीपुरवठा अभियंता ह्या निर्दोष कशा ठरतील का ? आणि मक्तेदाराचे बील तर २०१९ मध्येच मंजुर झालेत, म्हणजे त्याने ३७०७ रोपे पुरवली होती. मग त्याला ही दुहेरी शिक्षा का ? म्हणजे सापडला तो चोर नाहीतर … म्हणजे काही अनियमितता आढळली तर मक्तेदार कडून पुन्हा काम करुन घ्यावे. पण चुकीच्या पध्दतीने निविदा राबविणे, कामे न करता खोटी बीले सादर करुन ती लाटणा-या पाणीपुरवठा अभियंता यांना काहीच शिक्षा नसावी का? यावरुन प्रत्येक अधिकारी यांनी चुकीची कामे करावीत. सापडलोच तर भरणा करुन तो ही मक्तेदारकडून करुन घ्यावा व सुटून जावे, असा न्याय आहे काय ? असा सवाल शिवसेना नगरसेविका सौ. महाजन यांनी विचारला आहे. लेखापाल व पाणीपुरवठा अभियंता यांनी सदर घोटाळा नियुक्तीच्या पहिल्याच वर्षात केला आहे. त्यांच्यावर कुठलाही ठपका न ठेवल्याने अधिका-यांचे काहीच होत नाही ही धारणा त्यांची पक्की होईल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने असे दोन अधिकारी अशाचप्रकारे पुढील नगरपालिका लुटण्यासाठी मोकाट सोडले आहे. ह्या किडलेल्या सिस्टीम कडून सामान्य माणसाने कुठल्याच न्यायाची अपेक्षा ठेवू नये का? अशी संतापजनक प्रतिक्रीया शिवसेना नगरसेविका सौ. महाजन यांनी दिली आहे.
मुळात समितीचा अहवाल निष्कर्षात कार्यप्रणालीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा अभियंता यांच्या कामकाजात अनियमितता दिसून आल्याचे स्पष्ट नमुद आहे. मग आपल्या निकालात कुठल्याच ओळीत पाणीपुरवठा अभियंता वर आक्षेप का घेतला गेला नाही ? कारण कार्यालयीन अनियमितता तर मक्तेदार नाही करणार. त्याला पाणीपुरवठा अभियंता जबाबदार आहे. आणि स्थळावरील अनियमिततेत तितकेच जबाबदार आहेत. यासगळ्या प्रकरणात ३२०० वनविभागाकडून मोफत मिळालेल्या रोपांचा काहीच उल्लेख नाही. मुळात त्यांचे नियोजन झाले असते तर २२.१५ एवढा खर्च २०१९ मध्ये झाला नसता. माझ्या तक्रारी अर्जामुळे २०२० मध्ये वनविभागाकडून स्वस्तात रोपे मागवून केले तर केवळ ८० हजारात खर्च निपटला व नगरपालिकेचे २१ लक्ष वाचले याचा आनंद आहे. परंतु सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारींकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा होती. केवळ मक्तेदारास वेठीस न धरता अशाप्रकारे निविदा पक्रिया राबविणारे, कामे करणारे, बीले मंजुर करणारे, अधिकारींवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. दोषी अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला तरी चालेल. कारण पाणीपुरवठा अभियंता यांचे बीले, समितीचा अहवाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल या सर्व कागदपत्रांमध्ये प्रचंड विसंगती आहे हे सिध्द करणे खूप काही अवघड नाही.
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
