चोपडा नगरपरिषद दिनांक ५ मार्च २०२६ रोजी सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली त्यात विविध ६६ विषयांचा समावेश होता. त्यात सभा कामकाज विभागाकडून नगराध्यक्षांच्या खाजगी वाहनात नगरपरिषदेकडून इंधन व ड्रायव्हर ही सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी विषय क्रमांक ५४ मंजुरीसाठी आलेला होता. सन २००५ चा स्थायी निर्देश क्रमांक ३२ हा कालबाह्य निदेशानुसार हा ठराव ठेवण्यात आला होता.
कारण नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सर्व सुधारित निदेश १ ते २४ हे २०२५ मध्ये लागू केले असून आज रोजी हा स्थाई निदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध देखील नाही, अर्थात नक्कीच कालबाह्य झालेला आहे. आणि या स्थायी निदेश ३२ नुसार या नगरपरिषदांचा आस्थापना खर्च ४५% पेक्षा कमी आहे त्यांच नगरपरिषदांना अध्यक्षांना वाहन पुरवता येईल असे स्पष्ट नमूद आहे. परंतु सभेसमोर आस्थापना खर्च ठेवण्यात आला नाही. मग हा ठराव वैध कसा असू शकतो? याउलट स्थायी निदेश क्र. १२ दिनांक १फेब्रुवारी २०२४ नुसारपरिषदांच्या खर्चात काटकसर मुद्दा क मधील १२ नुसार अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या वाहनावरील खर्च कमी करणे असे स्पष्ट शब्दात नमूद आहेत. या विषयाला विरोधकांनी सक्तविरोध नोंदवलेला असून त्याबाबत सूचना देखील देण्यात आली. परंतु त्यावर अध्यक्षांनी “मग मी नगरपरिषदेच्या खर्चातून ४० लाखाची गाडी घेते” असे जनतेच्या कररुपी पैशाच्या प्रति असंवेदनशील असे वक्तव्य केले.
परंतु नगराध्यक्षांना नागरपरिषदेचे वाहन घेण्यासाठी ही एक वित्तीय मर्यादा शासनाने आखून दिली आहे याचे त्यांना माहिती नसावी. नगर परिषदेचे वाहन वापरण्यास, तेही कुठल्या प्रयोजनासाठी नेले पाहिजे याबाबत शासनाच्या नियमानुसार वापरण्यास काही हरकत नसावी. नगरपरिषदेपाशी आज रोजी एक वाहन आहे मग हा अनावश्यक खर्च कशासाठी? सरकारी वाहनाला जीपीएस असते ते कोठे फिरते याबाबत नियंत्रण व नोंद रजिस्टर असतात. परंतु खाजगी वाहन हे खाजगी किंवा सरकारी अशा कुठल्या प्रयोजनासाठी फिरणार यावर नियंत्रण कसे ठेवणार? तसेच विषय क्रमांक ३४ यानुसार नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष दालन नूतनीकरणाचा विषय घेण्यात आला आहे. सिविल वर्क फर्निचर असा खर्च असू शकतो. पण मुळात आज रोजी सुसज्ज एसी असे दालन उपलब्ध असताना आनावश्यक तोडफोड व खर्च करण्याची गरज काय ? याबाबतही विरोधकांनी प्रश्न उचलून धरला. परंतु तरी बहुमताने विषय मंजूर करण्यात आले. 
आज शहरातील गोरगरीब जनता काबाड कष्ट करून नगरपरिषदेला मालमत्ता कर, मार्केट कर तसेच इतर माध्यमातून उत्पन्न मिळवून देत असते. त्या पैशाचा उपयोग हा स्वतःच्या खाजगी वाहन खर्चासाठी करणे हे कितपत योग्य आहे? आज कंत्राटी ९६ कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्याचे वेतन थकले, अनेक बिले देखील प्रलंबित असतील. न.प. निधीचा उपयोग हा फक्त जनतेच्या फायद्यासाठी होणे अपेक्षित असते, वैयक्तिक फायद्यासाठी होणार नाही याबाबत दक्ष राहाणे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्ग, मुख्याधिकारी यांचे कर्तव्य आहे. तरी हा नियमबाह्य विषय नगरपरिषद अधिनियम कलम ३०८ अन्वये रद्द करण्यासाठी पाठवण्यात येईल असे विरोधकांनी म्हटले आहे.
चतुर्थ वार्षिक करवाढीचा विषय मंजूर
तसेच विषय क्रमांक ३५चोपडा न.प. क्षेत्रासाठी सन २०२६-२७ ते २०२९-३० या चार आर्थिक वर्षाकरिता चतुर्थ वार्षिक फेर आकारणी कर मूल्यांकन करण्याबाबत देखील विषय मंजूर झाला आहे. आता अध्यक्ष यांच्या दालनाचे नूतनीकरण व वैयक्तिक “कार” च्या खर्चासाठी “कर” व वसुली तर वाढवावा लागेल. अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
सभेची गरिमा टिकवणे महत्त्वाचे
नगर परिषदेचे सर्वसाधारण सभा ही लोकशाहीचे प्रतीक असून तो कुठल्या हुकुमशहाचा दरबार नाही. मागील मंजूर विषयांचे वाचन करू न देणे, तीन ते चार वेळेस निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी “मी बोलत असताना मध्ये बोलू नये” असे वक्तव्य करणे. अशाप्रकारे सदस्यांना बोलण्याचा वाजवी वेळ न देण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष यांच्याकडून होत असतो. सदस्य देखील जनतेतून प्रत्यक्ष मतदान द्वारे निवडून आलेले असतात तो देखील लोकप्रतिनिधी व जनतेचा आवाज असतो. त्याला कुठल्याही विषयावर आपले मत मांडण्याचा, प्रसंगी विरोधी मत मांडण्याचा, एखादा विषयाबाबत स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार असतो. हे लोकशाहीचे तत्त्व आहे. सदस्यांना बोलू न देता त्यांचे “मॅनर्स, कॉमन सेन्स” काढण्याचा प्रकार सुरू आहे. यामुळे सभेचे रेकॉर्डिंग व्हावे तसेच लाईव्ह स्ट्रीम व्हावे अशी विरोधकांची मागणी केली जात असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेतील भाजपचे गटनेते गजेंद्र जैस्वाल यांनी दिली यावेळी , डॉ रोहन पाटील ,संध्या महाजन ,शरद पाटील उपस्थित होते
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
