अमळनेर महसूल हद्दीतील तापी नदी पात्रात अवैध वाळू उपसाचा प्रकार पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. दापोडी, मुंगसे, नारखेडे व धावडे येथील वाळू लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही शासन नियमांना धाब्यावर बसवून काही ठिकाणी पोखलेंड व जेसीबीच्या सहाय्याने, तर नदीत पाणी असलेल्या भागातून थेट बोटींच्या माध्यमातून वाळू उपसा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
नारखेडे व खापरखेडा महसूल हद्दीतून बोटींच्या सहाय्याने अवैध वाळू वाहतूक होत असल्याचे जिओ-टॅग असलेले व्हिडिओ १२ फेब्रुवारी रोजी समोर आले आहेत. यावरून वाळू माफियांचा मुजोरपणा उघड होत असून, प्रशासनाच्या डोळ्यासमोरच नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप होत आहे.या संदर्भात अमळनेर तहसीलदार रूपेशकुमार सुराणा यांच्याशी संपर्क साधला असता, “बोटीने वाळू उपसा करण्यास कोणालाही परवानगी दिलेली नाही. तक्रारी आल्या होत्या; मात्र पाहणीवेळी बोटी आढळल्या नाहीत,” असे त्यांनी सांगितले. मात्र जिओ-टॅग व्हिडिओ दाखविल्यानंतर “माणसे पाठवतो,” एवढेच उत्तर देत विषयावर पडदा टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे.
उपविभागीय अधिकारी मयूर भगांळे यांनीही बोटीने वाळू उपशास कोणतीही परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील प्रत्यक्षात नदी पात्रात अवैध उपसा सुरूच असल्याने महसूल यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट असून, “अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या माफियांना नेमके कोणाचे पाठबळ आहे? महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांची ठेकेदारांशी साटेलोटे तर नाही ना?” अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. शासनाला कोट्यवधींचा महसूल बुडवून पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या या अवैध कारवायांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
तापी नदीचे पात्र अक्षरशः ओरबाडले जात असताना प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर पर्यावरणीय व आर्थिक परिणाम गंभीर ठरू शकतात. मुजोर वाळू माफियांना पाठीशी घालणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
