राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत द्यावे – प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र महाजन
चोपडा प्रतिनिधी :—
शिवसेनेचे नेते खा संजय राऊत यांना श्री संत सावता माळी युवक संघाच्या वतीने प्रदेशअध्यक्ष जितेंद्र महाजन राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत द्यावे या आशयाचे निवेदन दिले.
सदर निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व अन्य लोकप्रतिनिधि यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढें राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीना आरक्षण मिळणारच नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील १९ जिल्हा परिषद सदस्य यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषयावरून अपात्र ठरविन्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधि यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती ती याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत आरक्षण द्यावे .
सरकारकडून योग्य तो युक्तिवाद न झाल्यामुळे ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत झाले,त्यामुळे हे सर्वं सरकारच्या ओबीसी बद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसी विरोधी धोरनामुळे झाले असा संघटनेच्या स्पष्ट आरोप आहे. तीन पक्षाचे सरकार राज्यात आल्यापासुन समाजातील सर्वच वर्गावर अन्यायच होत आहे. सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण योग्य बाजू न मांडता आल्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली ,ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले. ७ मे ला शासन निर्णय काढून पदोन्नति मधील अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले. २००६ साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालनुसार ओबीसीना ही पदोन्नतित १९ टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्कर पणे टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. ५२ टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरनामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. श्री संत सावता माळी युवक संघ याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसी चें रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देई पर्यन्त शांत बसणार नाही.
तरी सरकारनी त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे अन्यथा श्री संत सावता माळी युवक संघ तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
तरी या प्रसंगी संजय गांधी निराधार योजनेचे सदस्य प्रा.ए के गंभीर सर, खान्देश विभागीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण माळी, खान्देश विभागीय संपर्क प्रमुख समाधान माळी, जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र माळी, जिल्हा अध्यक्षा संध्या महाजन, तालुका अध्यक्ष रोहित माळी आदी उपस्थित होते.
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
