वक्फ बोर्डाला देशातील भूमी बळकावण्याचे अमर्याद अधिकार देणारा ‘वक्फ कायदा’ रद्द करावा… हिंदू जनजागृती समितीचे तहसिलदारांना निवेदन…,
महाराष्ट्र9न्यूज नेटवर्क चोपडा प्रतिनिधी:–
दि.१४ रोजी चोपडा तहसील कार्यालय येथे वक्फ बोर्डाला देशातील भूमी बळकावण्याचे अमर्याद अधिकार देणारा ‘वक्फ कायदा’ रद्द करावा… हिंदू जनजागृती समितीचे तहसिलदारांना निवेदन…,
१९२५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने मुसलमानांची धार्मिक संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी ‘वक्फ कायदा’ अस्तित्वात आणला होता; स्वातंत्र्यानंतरही मुसलमानांचे लांगूलचालन करणाऱ्या काँग्रेस सरकारने वक्फ कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करत ‘वक्फ बोर्डा’ला पाशवी अधिकार दिले असल्याचे हिंदू जनजागृती समितीचे म्हणणे आहे. वर्ष १९९५ आणि वर्ष २०१३ मध्ये काँग्रेस सरकारने या कायद्यात केवळ मुसलमानच नव्हे, तर हिंदु, शीख, बौद्ध, ख्रिस्ती अशा सर्व धर्मीयांची कोणतीही संपत्ती ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून घोषीत करण्याचे अत्यंत भयानक अधिकार वक्फ बोर्डाला दिले असल्याचे आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या कायद्याचा दुरुपयोग करून देशभरात बलपूर्वक भूमी बळकावून ‘लँड जिहाद’ केला जात आहे. भारत सरकारच्या ‘भारतीय सेने’कडे सर्वाधिक १८ लाख एकर, ‘भारतीय रेल्वे’कडे १२ लाख एकर भूमी आहे. या दोघांच्या नंतर देशभरात तिसरी सर्वात मोठी संपत्ती वक्फ बोर्डाकडे आहे. वर्तमानात वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख एकरहून अधिक भूमीची मालकी आहे. हे असेच चालू राहिले, तर काही वर्षांत भारतातील सर्वाधिक भूमी वक्फ बोर्डाची झालेली असेल आणि पुन्हा एकदा एक मोठा भूभाग गिळंकृत करून भारतच्या पोटात नवा पाकिस्तान निर्माण होईल अशी भीती हिंदू जनजागृती समितीने व्यक्त केली आहे.
हिंदू जनजागृती समितीने काही बाबी निवेदनाद्वारे शासनाचा लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यात
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वक्फ कायद्याद्वारे मुसलमानांना दिलेली शक्ती वा कायदेशीर अधिकार हा हिंदू, ख्रिस्ती, जैन, बौद्ध वा अन्य कोणत्याही गैरमुसलमानांना दिलेला नाही. हा धार्मिक भेदभाव संविधानविरोधी आहे. संविधानाप्रमाणे कायदे-नियम हे सर्वांना समान असले पाहिजेत; मात्र येथे केवळ एकाच धर्मासाठी विशेष कायदा करण्यात आला आहे.
वक्फ कायद्यामुळे भारतीयांची संपत्ती कशी हडप केली जात आहे, याचा सर्वांत मोठा पुरावा म्हणजे वर्ष २००९ मध्ये वक्फ बोर्डाकडे ४ लाख एकर भूमी होती, तीच भूमी वर्ष २०२२ मध्ये म्हणजे १३ वर्षांत दुप्पट झाली आहे. आजघडीला वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख एकर भूमी झाली आहे. एवढी भूमी वक्फ बोर्डाकडे कशी आली ?
तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील तिरुचेथुरई हे संपूर्ण गावच वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून घोषित झाल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. पिढ्यानपिढ्या गावात राहणाऱ्या नागरिकांचा स्वतः च्या संपत्तीवरील अधिकार गमवावा लागला आहे. या तिरुचेथुरई गावातील 2000 वर्षांपूर्वीचे हिंदूंचे श्री चंद्रशेखर स्वामीचे मंदिरही वक्फ बोर्डाची संपत्ती झाले आहे ! हे अतिशय घातक, दुर्दैवी आणि देशातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने भयंकर आहे.
वक्फ कायद्यामुळे गुजरातमधील हिंदूंचे द्वारका बेट, सुरत महानगरपालिका, प्रयागराज येथील चंद्रशेखर आझाद पार्क, ज्ञानवापी, मथुरा आदी अनेक जागा या वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याचा सपाटा चालू आहे.
या कायद्यामध्ये अतिशय भयानक तरतुदी आहेत.
वक्फ बोर्डाने कोणत्याही संपत्तीवर दावा केल्यानंतर त्या संपत्तीचा राज्य सरकारकडून सर्वे केला जातो. त्यात मुसलमानांची धार्मिक संपत्ती वा अन्य काही संदर्भ सापडले, तर बक्फ बोर्डाला तिला ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून रजिस्टारकडे थेट नोंद करण्याचा अधिकार आहे.
असे करतांना ती भूमी ज्याची आहे, त्याला अर्थात भूमीच्या मालकाला काही कळवण्याची आवश्यकता नाही. दोन महिन्यात भूमीच्या मूळ मालकाने कोणताही आक्षेप घेतला नाही, तर ती संपत्ती कायमस्वरूपी वक्फ बोर्डाची होते. येथे महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, कोणतीही पूर्वसूचना न मिळाल्याने आपली भूमी हडपली जात आहे, हे मालकाला न कळल्याने त्याचा आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर कोणी आक्षेप घेतलाच, तर आक्षेप घेणाऱ्याला वक्फ बोर्डाला १५ दिवस आधी कळवायला हवे, अशीही तरतूद यामध्ये आहे. जेणेकरून काय आक्षेप आहेत, ते मोडून काढण्यासाठी बोर्डाला पूर्वतयारी करायला वेळ मिळेल. आक्षेप घेणाऱ्याला ‘सिव्हील कोर्टात जाता येणार नाही; कारण वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीशी संबंधित सर्व वादविवाद ‘वक्फ बोर्ड ट्रीब्यूनल’मध्येच चालवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची सुनावणी ‘सिव्हील कोर्टात होणार नाही. याचा अर्थ वक्फ बोर्ड भूमी हडपणार, त्याचा तक्रार वक्फकडेच करायची, तपास वक्फच करणार आणि निवाडाही वक्फच देणार ! येथे न्याय सोयीस्करपणे मुसलमानांच्याच बाजूने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
हे न्यायालयाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा आणि नागरिकांचा न्याय्यहक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे.
वक्फ बोर्ड ही इस्लामी संस्था असूनही तिच्या सदस्यांना वक्फ कायद्यानुसार सरकारी नोकर मानले जाईल. अशी सुविधा अन्य धर्मियांच्या धार्मिक संस्थांतील कोणत्याही सदस्यांना नाहीत. हा धार्मिक पक्षपाताचा कळस आहे. वक्फ कायद्यातील कलम 4, 5, 8, 9 (1) (2) (A), 28, 29, 36, 40, 52, 54, 55, 89, 90, 101 आणि 107 ही कलमे राज्यघटनेच्या कलम 14, 15, 25, 26, 27 आणि 300A चे उल्लंघन करणारी आहेत, यासाठी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
एकीकडे हिंदूंची मंदिरे सरकारीकरण करून मंदिरांची संपत्ती सरकार ताब्यात घेत आहे, तर दुसरीकडे मुसलमानांची धार्मिक संस्था सरकार आणि नागरिक यांची संपत्ती कायद्याचा (गैर) वापर करत हडप करत चालली आहे. हा धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेला सुरूंग असून हे असंवैधानिक आहे. एका मोठ्या षड्यंत्राद्वारे देशभरातील भूमी हडपण्याचा अतिशय गंभीर प्रकार वक्फ कायद्याच्या माध्यमातून चालू आहे. याद्वारे हिंदूंचे घर, दुकान, शेती, भूमी आणि हिंदूंची मंदिरेही सुरक्षित नाहीत. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी ‘भारतातील साधन संपत्तीवर पहिला अधिकार मुसलमानांचा आहे’, असे म्हटले होते; या कायद्याने पहिला नव्हे, तर संपूर्ण अधिकारच मुसलमानांचा आहे, असे दिसून येत आहे.
या गंभीर विषयासंदर्भात हिंदू जनजागृती समितीने काही मागण्या केल्या आहेत…
‘वक्फ कायदा’ तत्काळ रद्द करण्यात यावा. आतापर्यंत या कायद्याचा वापर करत जी जी भूमी वक्फ बोर्डाने स्वतःची म्हणून घोषित केली आहे, ती ती प्रत्येक संपत्ती मूळ मालकाला देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यावरील वक्फ बोर्डाचा अधिकार पूर्णपणे संपुष्टात आणावा. धार्मिक पक्षपात करणारा, देशाच्या सुरक्षेला बाधक ठरणारा, नागरिकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेणारा हा कायदा बनवणारे, तो संसदेत मांडणारे, तो पारित करणारे या सर्वांवर देशाची फसवणूक अर्थात देशद्रोह केल्याबद्दल कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
सदर निवेदन देते वेळी हिंदू जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते व भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी – कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते….
मुख्य संपादक : सचिन जयस्वाल
